२०८२ भाद्र २९, आईतवार ०६:३९
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले केही दिन अघि दिएको राजीनामाबारे घुमाउरो रुपमा स्वीकारोक्ति गर्दै आफू मुख्यमन्त्री नै रहेको दाबी गरिरहेकै बेला जनमत पार्टीका संसदीय दलले समर्थन फिर्ता लिएर सिंहको सत्ता स्वार्थमाथि पानी खन्याइ दिएको छ ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टेटस लेखेर राजीनामाबारे फिर्ता लिएको बताउँदै आएका थिए । तर जनमत पार्टी मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसमेत फिर्ता बोलाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएको प्रस्टोक्ति दिइरहँदा संसदीय दलका नेता यादवले भने जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासंगै मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई फिर्ता बोलाएको जानकार ीसहितको निवेदन प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर पत्राचार गरेका छन् ।
सरकारी सम्पत्तिहरू जोगाउन र आन्दोलनरत युवामाथि दमन रोक्न आफूले निरन्तर प्रयासमा लागेको भन्दै आफ्नो कारणले नै जनताको ज्यानभन्दा ठूलो पद नरहेकाले त्यतिबेला मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको स्पष्ट पार्न खोजेका थिए । संघीय सरकारमाथि दबाबस्वरुप आफूले राजीनामा दिएको मुख्यमन्त्री सिंहले प्रस्ट् याउन खोजेका छन् ।
संसदीय दलका नेता यादवले समर्थन फिर्ता लिनु अघि सामाजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्री सिंहले लेखेका छन्, ‘पछिल्लो समय राजीनामाका सन्दर्भमा विभिन्न संचार माध्यममा आएको समाचार प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामाबारे सामाजिक संजालमा पोष्ट्याए पनि मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भने अहिलेसम्म पत्र नै पठाएका थिएनन् ।
यता मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले जेन– जी आन्दोलनका बीचमा राजीनामाको घोषणा गरेर फेरि सत्ताको खेलमा लागेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । मुख्यमन्त्रीले आफू मुख्यमन्त्रीविहीन अवस्थाको विरुद्धमा रहेको र सहमतिको आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन भए मात्रै पद छाड्ने अडान लिएको जिकिर गरे ।
आलोचकहरूले मुख्यमन्त्री सिंहको राजीनामाको घोषणाभन्दा बढी सत्तामा टिकिरहने एक चलाखीपूर्ण रणनीतिको रुपमा लिएको छ भने जेनजी आन्दोलनको समर्थन गर्ने बहानामा उनले आफूलाई ‘हिरो’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए । जेनजी आन्दोलनलाई ‘संवैधानिक संकट’ को रूपमा व्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्रीले ‘राजीनामा दिने’ भन्दै सस्तो लोकप्रियताका लागि मधेशी जनताको भावनासंग खेलवाड गर्न खोजेको रुपमा लिएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले मुख्यमन्त्री राजीनामाबारे कुनै पनि किसिमको छलफल नभएको र अहिलेसम्म दलहरुबीच छलफलसमेत नभएको बताए । तर मुख्यमन्त्री सिंहले भने सत्तागठबन्धनमा छलफल गरेर राजीनामा दिएर संघीय सरकारलाई दबाब दिएको र मधेशमा जनधनको क्षति कम भएको दाबी गरे ।
०८१ जेठ २५ गते एमाले– माओवादी दलको समर्थनमा सिंह मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर पछि केन्द्रको घटनाक्रमले माओवादी केन्द्रसहितका दल बाहिरिएपछि काँग्रेसको सहभागीमा मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको थियो ।
